Diğer
Ekonomi
Çevre
Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik doğrultusunda, kaçak olarak inşa edilen tesis ve binaların yıkımı için hiçbir kararnameye gerek kalmadan işlem yapılacak
Gündem
Diyanet'in desteklerinin yalnızca belediyelerle sınırlı kalmadığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da katkı sağladığı bildirildi
Eğitim
Dünya
Şimdi Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Olimpiyatlar bitene kadar halının altına süpürdüğü siyasi krizlerle uğraşmak zorunda
Daha Fazla
© Tüm hakları saklıdır.